मुख्य सचिव ने कृषि उत्पादन आयुक्त अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, आयुक्त समाज कल्याण, अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों को निर्देश दिये हैं कि सरकार के फैसले का पालन सुनिश्चित कराया जाए। ध्यान रहे, अखिलेश यादव सरकार ने 80 से अधिक लोगों को विभिन्न विभागों में सलाहकार, उपाध्यक्ष, परिषदों में सदस्य नामित कर रखा था। विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद उर्दू अकादमी के चेयरमैन नवाज देवबंदी, भाषा संस्थान के अध्यक्ष गोपाल दास नीरज, हिन्दी संस्थान के अध्यक्ष उदय प्रताप समेत 20 से अधिक लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। मगर, 60 से अधिक लोगों ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था। सरकार ने इन सभी को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया है।
आयोगों पर अभी फैसला नहीं
आदित्यनाथ योगी सरकार ने समाजवादी सरकार में गठित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, अनुसूचित जाति जन जाति आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। हालांकि इनमें से राज्य महिला आयोग व अल्पसंख्यक कल्याण आयोग में एक-एक साल के लिए ही नियुक्तियां होती हैं। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में स्वत: खत्म हो जाएगा।
