यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है। योगी आदित्यनाथ ने ही राज्यपाल राम नाइक से मुलाकात करके यूपी के सत्ता को चलाने की बात कबूली की है। साथ ही सत्ता संतुलन और राज्य की राजनीति की जातिवाद अवधारणा को साधने के लिए बीजेपी ने
यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम घोषित किया है। योगी आदित्यनाथ को सीएम चुनकर बीजेपी ने पूर्वी यूपी के साथ-साथ पश्चिमी यूपी को भी साधने का काम किया है।
बीजेपी ने चुनाव से पूर्व 24 पन्नों का चुनावी घोषणापत्र जारी किया था जिसमे कई वादे किये गए थे। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में किसानों की कर्जमाफी, अवैध कत्लखानों को बंद करने और एंटी रोमियो दल जैसे मुद्दों को जगह दी गई थी।
तो ऐसे में यूपी के नए सीएम का कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ इन मुद्दों को प्राथमिकता देते है कि नहीं ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें सबसे पहले है 1-किसानों की कर्जमाफी :-अपने घोषणापत्र में बीजेपी ने सभी लघु और सीमान्त किसानों के फसली कर्जमाफी सबसे ख़ास जगह दी है। आज शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ फसली कर्जमाफी का एलान कर सकते है।
इसके साथ ही गन्ना किसानों का पैसा भी 14 दिनों के भीतर दिए जाने की व्यवस्था की जा सकती है। अवैध कत्लखाने होंगे बंद :-बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी हर चुनावी रैली में वादा किया था कि राज्य में बीजेपी की सरकार आने पर अवैध कत्लखानों को बंद किया जायेगा। तो ऐसे में योगी राज्य भर में 316 बूचड़खानों को बंद करने का फैसला ले सकते है।
एंटी रोमियो दल पर काम:- बीजेपी के एजेंडे में एंटी रोमियो स्क्वायड सबसे ऊपर है। बताया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दल बनाने पर भी विचार शुरू हो गया है। कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि वाले योगी आदित्यनाथ इस फैसले पर जल्द ही काम शुरू कर सकते हैं।
राम मंदिर भी बनने की संभावना:- बीजेपी ने अपनी घोषणापत्र में भले ही राम मंदिर का जिक्र नहीं किया हो लेकिन, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने और बीजेपी को भारी बहुमत मिलने के बाद एक बार फिर से राम मंदिर इस एजेंडे में शामिल हो सकता है।
महिला हेल्पलाइन पर काम:- ऐसे तो यूपी में पहले से ही वीमेन हेल्पलाइन काम कर रही है जिसपर राज्य भर की महिलायें अपनी शिकायत कर सकती है। बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 नई पुलिस बटालियन गठित की जाएंगी।