7वें वेतन आयोग की सिफारिश केंद्र सरकार ने मान ली है और ये सिफारिशें 1 जुलाई से लागू हो जायेगी। 7वां वेतन आयोग लागू होने से सरकारी कर्मचारियों का एचआरए (मकान किराया भत्ता) बढ़ जाएगा। एचआरए बढ़ने के साथ ही करीब 48 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी।
वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में एचआरए के लिए शहरों को X, Y और Z नाम की तीन श्रेणियों में बांटा है। इसके तहत इन शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को 24, 16 और 8 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया जाएगा।इसका मतलब कर्मचारियों को बेसिक पर उनके शहर की श्रेणी के अनुसार एचआरए दिया जाएगा। जैसे -यदि आपका बेसिक सैलरी 20,000 है और आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको 4,800 रुपये एचआरए के रूप में मिलेंगे।
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