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योगी सरकार सूबे में गरीब और बेघर लोगों को मुफ्त मकान मुहैया कराएगी। इसके लिए आवास विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें पहले आवास के लिए निर्धनों के चयन का मानक तय कर उनका पंजीकरण कराया जाएगा।
इससे गरीबों की संख्या का निर्धारण होने पर आवास योजना के लिए डीपीआर तैयार कराई जाएगी। सूत्रों की मानें तो तीन लाख रुपये से कम आमदनी वाले लोगों को निर्धन की श्रेणी में रखा जा सकता है।
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