देश में सैन्य अड्डों और सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों और अंदरूनी चरमपंथियों के हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही देश में सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा-व्यवस्था को चाक-चौबंद करने को लेकर देश में जारी बहस और भी तेज हो गई है। पिछले साल पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद गठित समिति के द्वारा सैन्य अड्डों की सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाए जाने की सिफारिश की थी।
लेकिन, इस दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ाया जा सका है, क्योंकि सरकार ने अब तक इसके लिए अनुदान जारी नहीं किया है। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कंपोज के अधीन गठित समिति द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि देश के सैन्यअड्डों की सुरक्षा-व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए दो साल में 2,000 करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी।
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