लेकिन आज जम्मू-कश्मीर में हिन्दू अल्पसंख्यक हो चुका है | और मुसलमान बहुसंख्यक हो चूका है | इसलिए तमाम सरकारी योजनाओं का बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए | इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की अगुवाई में संयुक्त कमेटी बनाई जाये, जो इस मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करेगी कि जम्मू-कश्मीर में किसे अल्पसंख्यक माना जाए और किसे बहुसंख्यक |
सरकार ने कहा है कि, 31 जुलाई तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी | इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय कर दी है | ऐसे माना जा रहा है कि कमेटी यह रिपोर्ट साफ कर देगी कि.. जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम वर्ग अब बहुसंख्यक बन चुका है | ऐसा हुआ तो उन्हें वो तमाम सुख-सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी जो उन्हें अल्पसंख्यक के नाम पर मिल रही है | और इनका फायदा जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यक हो चुके हिन्दू वर्ग के लोगों को मिलेगा |