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यूपी की स’रका’री नौक’रियों में बढ़ा आ’र’क्षण का को’टा, जानिए अब कितने प्रतिशत होगा सभी वर्गों का रिज’र्वेशन….

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यूपी में सर’का’री नौक’रियों में अब कुल 60 फीस’दी पदों पर आर’क्षण होगा। आर’क्षण का कोटा 10 फीसदी आर्थिक रूप से कम’जारों को शामि’ल किए जाने के बाद बढ़ा है। प्रदेश के सभी भर्ती आ’योग अब इसके आ’धार पर ही विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगेंगे। उत्तर प्रदेश अधी’नस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए तै’यारियां शुरू कर दी है और भर्ती के लिए जो प्रस्’ताव पूर्व से आए थे उसे वापस भेजकर इसमें सं’शो धन कराया जा रहा है।

भर्ती प्रस्ताव किए जा रहे संशो’धित
राज्य स’रकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फै’स’ला किया है। इसके लिए उत्तर प्रदे’श लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 जारी किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव का’र्मिक मुकुल सिंहल ने निर्देश भेज रखा है कि इसे कड़ा’ई से लागू किया जाए। 

इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 फीसदी आ’रक्ष’ण देना अनि’वार्य हो गया है। इसका फा’यदा केवल यूपी में रहने वालों को ही मिलेगा। यूपी के बाहर वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। प्रदेश में अनु’सूचित जाति के लिए 21 फीसदी, अनुसूचित जनजाति दो फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यव’स्था पहले से ही है। आर्थिक रूप से कम’जारों को शामिल करने के बाद यह प्रतिशत 60 फीसदी हो जाएगा।

भ:र्ती परी’क्षा में भी सं’शोधन पर विचार
अधी’नस्थ सेवा चयन आयोग इसके साथ ही भर्ती के लिए मौ’जूदा प’रीक्षा प्रणा’ली में बदलाव करना चाहता है। इसके लिए शा’सन के कार्मि’क विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके मुताबिक प्रारं:भिक और मुख्य परीक्षा का प्रस्ताव है। का’र्मिक विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इस संबंध में कुछ जा’नका’रियां मांगी थी, इसका जवाब भेजा चुका है। प्रवीर कुमार, अध्यक्ष, अधी’नस्थ सेवा चयन आ’योग कहते हैं कि आयोग सभी भर्तियों में आ’र्थिक रूप से कमजोरों को 10 फीसदी आ’रक्षण देने के लिए प्रस्तावों को संशोधित करा रहा है। नए भर्ती विज्ञापनों में इसकी व्यव’स्था कराई जाएगी, जिससे शा’सन की मंशा के अनु’रूप इस वर्ग को आ’रक्षण का फायदा मिल सके।